केवायसीसंबंधी शेतकरी शहरात जाऊन कॉमन सर्व्हीस सेंटर (सीएससी) वर चकरा मारीत आहेत. आधार व बँक खात्यातील त्रुटींमुळे संबंधित शेतकऱ्यांना किसान सन्मान निधी मागील अनेक महिन्यांपासून मिळत नसल्याची स्थिती आहे.
पूर्वी हा निधी मिळत होता, पण मध्येच निधी मिळणे बंद झाले. या समस्येबाबत मध्यंतरी कृषी विभागाने मोहीम राबविण्याचे जाहीर केले होते. पण ही मोहीम कुठेही राबविलेली नाही.
जळगाव जिल्ह्यात पीएम किसानचे चार लाख ४० हजारांवर लाभार्थी आहेत. यातील तीन लाख २२२ जणांची केवायसी पूर्ण झाली आहे. चोपडा तालुक्यातील काही गावांत यासंबंधी कृषी विभागाने मोहीम राबविली.
परंतु जळगाव, जामनेर, पाचोरा, चाळीसगाव, भडगाव, अमळनेर, पारोळा, भुसावळ, यावल, रावेर, मुक्ताईनगर, बोदवड, चोपडा या भागात अधिकच्या अडचणी येत आहेत. जळगाव जिल्ह्यात ५२ हजार शेतकऱ्यांचे केवायसी अपूर्ण आहे.
धुळे व नंदुरबारात मिळून सुमारे २७ हजार ५०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे ई केवायसी झालेले नाही. केवायसी व आधार सिडींग नसल्याने पीएम किसान सन्मान निधी शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याची स्थिती असून, शेतकऱ्यांना प्रशासनाने वारंवार आवाहन केले आहे.
पण शेतकऱ्यांनी केवायसी केलेले नाही, असे प्रशासन सांगून हातवर करीत आहे. थेट गावोगावी जाऊन केवायसी व आधार सिडींगची मोहीम राबविणे गरजेचे आहे. परंतु प्रशासन या कामाबाबत दिरंगाई करीत आहे. तहसील कार्यालयात पीएम किसानसंबंधी स्वतंत्र कार्यवाहीसंबंधी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक झालेली नाही.
पीएम किसानच्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या केवायसी व इतर तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासंबंधी लॉग ईन आय डी, पासवर्ड कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडे नसल्याचे सांगितले जाते. तहसील कार्यालयांचे हे लॉग ईन आयडी व पासवर्ड आहेत.
पण तहसील कार्यालयात शेतकऱ्यांना याबाबत माहिती दिली जात नाही. शेतकरी तहसील कार्यालयातून कृषी विभागात जातात. कुठेही शेतकऱ्यांना समाधानकारक माहिती दिली जात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा