याबाबत राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक आ. सु. भंडारी यांनी सर्व जि.प.च्या ग्रामपंचायत विभागाला सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांसाठी हे आदेश काढण्यात आले आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाला नुकतेच हे आदेश प्राप्त झाले
ग्रामीण भागाच्या विकासात ग्रामपंचायत सर्वात महत्त्वाची आहे. गावकऱ्यांना मुलभूत सोयी- सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबरोबर गावच्या विकासाचे कार्य ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून होते. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने वर्षभरात किमान चार ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ग्रामपंचायती ग्रामसभा प्रत्यक्षात न घेता, केवळ कागदोपत्री दाखवत ग्रामसभा गुंडाळल्या जात असतात. अशा प्रकारांना चाप लावण्यासाठी ऑडिओ रेकॉर्डिंग केले जाणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायती अधिक सक्षम केल्या जात आहे. मात्र अनेक ग्रामपंचायती वित्त आयोगाच्या निधीचा गैरवापर करतात.
तसेच ग्रामसभांमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चाची माहितीही दिली जात नाही. त्यामुळे आता शासनाने घेतलेला नवीन निर्णय गावाच्या विकासासाठी फायद्याचा ठरणार आहे.
‘जीएस निर्णय अ‍ॅपवर टाकावा लागणार व्हिडीओ
सरपंच, उपसरपंचांना ग्रामसभांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यासाठी ‘जीएस निर्णय’ डाऊनलोड करून त्यात ग्रामसभेत घेतलेल्या सगळ्या निर्णयाचा किमान २ ते १५ मिनीटाचा व्हिडीओ रॅकार्ड करून तो अ‍ॅपवर अपलोड करायचा आहे. जीएस निर्णय हे अ‍ॅप व्हायब्रन्ट ग्रामसभा पोर्टलशी जोडण्यात आले आहे. या अ‍ॅपवर ग्रामपंचायतींकडून अपलोड करण्यात आलेला व्हिडीओ पाहून मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचे अधिकार हे गट विकास अधिकाऱ्यांना राहणार आहेत.
अनेक गावांमध्ये ग्रामसभा या केवळ नावालाच घेतल्या जातात. तसेच प्रशासनाकडून देखील या ग्रामसभा फारसे गांभिर्याने घेतले जात नाही. मात्र, या निर्णयामुळे ग्रामसेवक, सरपंच व उपसरपंच यांची डोकेदुखी वाढणार आहे. प्रोसेडींगवर केवळ काही जणांच्या स्वाक्षरी घेऊन ग्रामसभा गुंडाळण्याचे प्रकार कमी होणार आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा