जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होणार

धुळे: तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर अशा प्रकारच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आउट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्याबाबतचे परिपत्रक नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने काढले होते.

औरंगाबाद खंडपीठाने हे परिपत्रक रद्द केल्याने जमिनींच्या छोट्या तुकड्यांच्या व्यवहारांची पुन्हा दस्तनोंदणी होणार आहे. 

नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या परिपत्रकाला औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यावर राज्य शासनाने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीअंती खंडपीठाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे १२ जुलै २०२१ चे परिपत्रक रद्द केले.

नोंदणी कायद्यामध्ये बदल होत नाही तोपर्यंत कोणतेही दस्त नाकारता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले होते.

त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आउट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्तनोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर खंडपीठाने निकाल देऊन हे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम क्रमांक ४४ (१) (आय) रद्द केले होते.

या निकालाविरोधात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने यापूर्वीचा निकाल कायम ठेवला. या निकालामुळे राज्य सरकारपुढे अनेक तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

या निर्णयाने दस्तनोंदणीवरील बंदी उठली असली, दहा गुंठ्यांच्या आतील व्यवहारांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद न घेणे किंवा महारेराकडे नोंदणी न करता बांधकाम होऊ न देणे यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आता स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा प्रशासनावर येऊन पडली आहे.

जमिनींचे बेकायदा तुकडे पाडणे, अनधिकृत इमारतीची सदनिकांची खरेदी-विक्री यांच्या दस्तनोंदणीवर असलेली बंदी उठल्याने काही प्रमाणात मात्र दिलासा असला तरी त्यातून नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.