वर्षभरापासून वाळूगटांचे लिलाव रखडले असले, तरी उपसा म्हणजे चोरी, वाहतूक सुरूच आहे. आता हे सर्व का, कसे, कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे, हे न समजण्याइतपत जनता खुळी नाही.
आतापर्यंत न झालेले लिलाव पुढेही होणार नाहीत, असेच दिसते. कारण लिलाव होऊ नये, ही माफिया अन्‌ या क्षेत्राशी संबंधित सर्व 'स्टेक होल्डर्स', प्रशासनातील छुप्या भागीदारांची इच्छा आहे.
जळगाव जिल्ह्यात प्रशासनानेच वाळूमाफियांसाठी 'बॅटिंग पिच' तयार करून ठेवलंय. वाळूउपसा, चोरीसंदर्भात नियम व कायदे कठोर आहेत. त्यासाठी नव्याने कायदे तयार करण्याची गरज नाही, पण या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
दुर्दैवाने कायद्याची अंमलबजावणी तर नाहीच, उलटपक्षी प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद वाटावी, अशा घटना वारंवार समोर येतात. बऱ्याचदा केवळ महसूलच नाही, तर पोलिस दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा पवित्राही माफियांच्या 'फेवर'मधला असतो.
वाळूउपसा, वाहतुकीसाठी जी वाहने वापरली जातात, त्यावर खरंतर परिवहन विभागाचे नियंत्रण असायला हवे.
मात्र, या बहुतांश वाहनांकडे 'आरटीओ' सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करते. पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांची वाळू व्यवसायात छुपी भागीदारी असल्याचेही बोलले जाते. अनेक प्रकारांवरून ही बाब समोरही आलीय.
ही झाली वाळू माफियांवरील प्रशासनाच्या मेहरबानीची कथा. प्रत्यक्षात महसूल अथवा इतर कुठलेही प्रशासकीय खाते माफियांवर इतके 'मेहरबान' का व्हावे? हा प्रश्‍न या व्यवसायातील कोट्यवधींच्या अर्थकारणामुळे अप्रस्तुत ठरतो.
शिवाय वाळू व्यावसायिक नेमके आहेत तरी कोण? या प्रश्‍नातही प्रशासनाची भूमिका लक्षात घेण्यासारखी असते. मुळात जळगाव जिल्ह्यातील नद्यांचे पात्र वाळू उपशासाठी 'सुपीक' जमिनीसारखे आहेत.
त्यातही गिरणामाईने तर या जिल्ह्यात 'रोडपती' गुंडांना 'करोडपती' केले आहे. अर्थात, हे सर्व राजकारणाद्वारे सत्तेत असलेल्या बड्या धेंड्यांच्या आशीर्वादानेच. साधारण दशक-दोन दशकांपूर्वी राजकीय नेत्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना चरण्यासाठी 'वाळूचे कुरण' दिले होते. नंतरच्या काळात त्यातील कोट्यवधीचा मलिदा लक्षात घेऊन हे नेतेच ठेकेदार झाल्याचे आढळून येते.
कुणी कितीही नाही म्हटले, तरी जिल्ह्यातील नंबर एक-दोनच्या नेत्यांचा वाळू व्यवसायात थेट सहभाग असल्याचे लपून राहिलेले नाही.
ही स्थिती सर्वश्रुत असताना वाळूगट, डेपोंचे रीतसर लिलाव होऊन शासनाला महसूल उपलब्ध होईल, याची शक्यता खूपच कमी म्हणूनच वाळूउपशाबाबत धोरण कितीही वेळा बदलले, त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू झाली, प्रक्रियाही होऊ लागली, तरी ही सर्व केवळ दाखविण्याची औपचारिकता ठरावी.
प्रत्यक्षात लिलाव होऊच नये, असे मनोमन या क्षेत्राशी सबंधित सर्वच 'स्टेक होल्डर्स'ना वाटते. लिलाव झाले तरी अतिरिक्त उपसा, म्हणजे सर्रास चोरी कशी थांबवणार? त्यासाठी कुठलाही 'प्लॅन' शासनाकडे नाही, असला तरी तो राबविण्यात येणार नाही, हे नक्की!
टिप्पणी पोस्ट करा