महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात ७ कोटी १९ लाख ८६ हजार ३२ एवढ्या मनुष्यबळाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी कोरोना काळात लॉकडाऊनची धग कायम असताना दहा कोटी ९० लाख २४ हजार ३६९ लोकांना रोजगार मिळाला होता. या तुलनेत २०२२-२३ वर्षात तीन कोटीने हा रोजगार घटला असला तरी अमरावती, गोंदिया तसेच पालघर जिल्हा रोजगार मिळण्याच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत.
अमरावती जिल्ह्यात ७६ लाख ५१ हजार ६९८ मनुष्यबळाची निर्मिती झाली आहे. तर रायगड जिल्ह्यात केवळ ३ लाख २१ हजार मजुरांच्या हातांना काम मिळाले आहे. देशातील ग्रामीण जनतेला रोजंदारीवर मंजुरी मिळावी, यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेत ६० टक्के खर्च मजुरीवर तर ४० टक्के खर्च साहित्यावर केला जातो. योजनेअंतर्गत मजुरीसाठी नोंदणी करून जॉबकार्ड घेणाऱ्या व्यक्तीला नियमित रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून तर महसुल अंतर्गत राज्य कृषी, सामाजिक वनीकरण, लघु पाटबंधारे यांच्यावतीने ही योजना राबविली जाते. दरम्यान २०२०-२१ व २०२१-२२ या कालावधीत राज्यात सलग दोन वर्षे कोरोना संकट होते. त्यामुळे पहिल्या आणि दुसऱ्या लॉकडाउनमध्ये लाखो कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावले होते. त्यामुळे शासनाने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला होता.
यात `मागेल त्याला काम` यासोबतच `पाहिजे ते काम` या उपक्रमातून दहा कोटी ९० लाख २४ हजार ३६९ लोकांच्या हातातला काम मिळाले होते. तर २०२२- २३ या कालावधीत राज्यात ७ कोटी १९ लाख ८६ हजार ३२ एवढ्या मनुष्यबळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक काम करणाऱ्या पाच जिल्ह्यांमध्ये अमरावती- ७६ लाख ५१ हजार, गोंदिया - ६० लाख ३७ हजार, पालघर -४४ लाख १९ हजार, बीड -४४ लाख ३३ हजार, छत्रपती संभाजीनगर- ३० लाख ४४ हजार या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तर सर्वाधिक कमी काण मिळालेल्या जिल्ह्यांमध्ये रायगड ३ लाख २१ हजार, सिंधुदुर्ग ३ लाख ३८ हजार, कोल्हापूर ३ लाख ७७ हजार, सांगली ५ लाख ९१ हजार, धुळे ९ लाख ६४ हजार या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा