फैजपूर विभागीय कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या १२५० टोकरे कोळी जात प्रमाणपत्राबाबत तसेच अमळनेर प्रांत कार्यालयात प्रलंबित असलेले २१० जात प्रमाणपत्र प्रकरणावर तात्काळ निर्णय घेण्याचे जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी आदेश दिले आहेत. यामुळे जळगाव व भुसावल परिसरातील भालशिव,प्रिंपी, कोळन्हावी ,शिरावल यागावतील तसेच अमळनेर भागातील टोकरे कोळी समाज बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील टोकरेकोळी जमातीला जात प्रमाणपत्राबाबत मिळण्याबाबत अडचणी येत होत्या व मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे जिल्हाभरात प्रलंबित होती. याबाबत प्रवर्तन संस्थेचे अध्यक्ष मदन शिरसाठे यांनी व आदिवासी वाल्मिकलव्य सेना यांच्या पदाधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे आंदोलन केले होते. यावेळी धरणे आंदोलनाची सांगता करतांना जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी दिनांक ८ फेब्रुवारीला बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मदन शिरसाठे,गुलाब बाविस्कर,रवी कोळी ,ऍड गणेश सोनवणे,संजय सपकाळे,बाळासाहेब सैंदाणे योगेश बाविस्कर, रामचंद्र साळुंखे अशोक शिरसाठे यांनी भाग घेतला होता.
यावेळी झालेल्या चर्चेत फैजपूर प्रांत कार्यालयाकडे १४०० प्रकरण तर अमळनेर प्रांत कार्यालयाकडे २१० टोकरे कोळी जमातीचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची बाब मदन शिरसाठे यांनी लक्षात आणून दिली होती. त्यावर पण तात्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी दिले आहेत.
यावेळी घेतलेले निर्णय असे
१)जात प्रमाणपत्र पूर्वी ' ब ' नमुन्यात दिले असल्यास ते ' क' नमुन्यात बदलवून देणे
२)३६ व ३६ अंव्ये नोंद घेण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतील.
३)प्राथमिक पुराव्याच्या आधारे टोकरे कोळी जमातीला प्रमाणपत्र देण्यात येतील जेथे प्राथमिक पुरावे नसतील तेथे गृह चौकशी करून जातप्रमाणपत्र दिले जातील.
४)जे ई सेवा केंद्र टोकरे कोळीजात प्रमाणपत्र अर्ज स्विकारत नसतील त्यांना नियमानुसार अर्ज स्विकरण्याचे आदेश.
टोकरे कोळी जात प्रमाणपत्रासाठी न्यायालयात जाण्याची गरज भासणार नाही अश्या पद्धतीने कार्यपद्धती अवलंब करण्याचा आदेश दिले.
५)ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी सुलभ पद्धतीने जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
दरम्यान, या चर्चेच्या वेळी बाळासाहेब सैंदाणे यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या वेळी जात प्रमाणपत्र अभावी येणार्‍या अडचणी मांडल्या, रवी कोळी यांनी ३६ व ३६ अ जमीन धारकांबाबत कायदेशीर माहिती दिली. तसेच, ऍड गणेश सोनवणे यांनीही कायदेशीर बाजू मांडली. यावेळी प्रांत कैलास कडलग, विनय गोसावी, महेश सुधळकर, सुभाने आदी अधिकारी उपस्थित होते.
आजवर जिल्हाधिकारी महोदयांसोबत कोळी बांधवांच्या अनेक बैठका झाल्यात पण बैठकीत झालेल्या चर्चे नुसार आदेश मिळत नव्हते. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी बैठकीत धडाकेबाज निर्णय घेऊन त्याचे तातडीने लेखी आदेश काढुन वाल्मिक लव्य सेना व प्रवर्तन बहुउद्देशीय संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांना सुखद धक्का दिला. या निर्णयाचे कोळी समाजातून मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात येत आहे. आता जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्देशानुसार वर नमूद केलेल्या १४६० प्रमाणपत्रांबाबत तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा देखील व्यक्त करण्यात येत आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा