त्यामुळे अशा कामांतून नेमके ग्रामपंचायतीचे सक्षमीकरण होते की पदाधिकारी आणि ठेकेदारांचे, याविषयीही चर्चा सुरू आहेत. इंजिनियर असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश शिंदे यांचे याकडे लक्ष वेधल्यानंतर याप्रकरणात संबंधित ग्रामपंचायतींना कामांतून किती नफा मिळाला, याचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
जिल्हा परिषदेतून एकूण कामांच्या 34 टक्के कामे सर्वसाधारण, तर 33 सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता आणि 33 टक्के मजूर संस्थांना दिली जातात. मात्र, ग्रामपंचायतीचे सक्षमीकरण व्हावे, त्यांनी स्वतः हे काम केले तर जो नफा मिळेल, त्यातून गावच्या विकासाला हातभार लागावा, या हेतूने या कामांपैकी 15 लाखापर्यंतची कामे ही ज्या ग्रामपंचायतीला हवी असतील त्यांना ती प्राधान्याने दिली जातात. ग्रामपंचायतींना हे कामे देण्यापूर्वी त्यांच्याकडून काम करण्यासाठी सक्षम असल्याचा दाखला घेतला जातो. परंतु, प्रत्यक्षात किती ग्रामपंचायती स्वतः ही काम करतात, यातून मिळणार्‍या नफ्यातून ग्रामपंचायतीचे सक्षमीकरण होते का, तो नफा ग्रामनिधीत असतो कि अन्य कोठे जातो, हे आजही गुलदस्त्यात आहे.
अनेक ग्रामपंचायती पोट ठेकेदार नेमतात. मात्र संबंधित ठेकेदार हा काम करत असला तरी स्टील, वाळू, सिमेंट इत्यादी जीएसटीची बिले ही संबंधित ग्रामपंचायतीच्या नावे असतात. त्यामुळे कागदावर ग्रामपंचायतच यंत्रणा वापरून काम करताना दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात ठेकेदाराला ठरवून काम देण्याचे प्रकारही उजेडात आले आहेत.
काम झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या खात्यातील जमा रक्कमेतूनच ठेकेदाराला ठरलेली रक्कम अदा केली जाते. ठेकेदाराला रोेजंदारीवरील मजुरांची नावे असलेल्या मस्टरचे पेमेंट, साहित्याचे पेमेंट, मशिनरीचे पेेमेंट दिले जाते. त्यानंतर शिल्लक राहणारा नफा मात्र कुठेही ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी दिसत नाही. त्यामुळे गावोगावी हा नफा नेमका कोणाच्या खिशात जातो, असाही प्रश्न असोसिएशनने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
सरपंच विरोधात सदस्यांची धुसफूस!
काही ठिकाणी ग्रामपंचायतींनी कामे घेवून ती ठेकेदारांना दिली आहेत, त्या ठिकाणच्या सौदेबाजीची कुणकुण लागताच सरपंच विरोधात सदस्यांची धुसफूस सुरू झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे काम सुरू करण्यापासून, ते ठेकेदाराचे बील निघेपर्यंत गावात राजकीय शितयुद्धही पहायला मिळताना दिसत आहे. यातून तक्रारीही वाढत्या आहेत.
शासनाचा ग्रामपंचायतींना प्राधान्याने कामे देण्यामागचा हेतू चांगला आहे. मात्र अनेक ग्रामपंचायती काम करत नाहीत, त्या ठेकेदारांना कामे तोडून देतात. त्यामुळे यातून ग्रामपंचायतीला किती नफा मिळतो, कोणाच्या खिशात जातो, याची चौकशी करण्याची गरज आहे.
सतीश वराळे,
अध्यक्ष, महा. इंजि.असोसिएशन
ग्रामपंचायतीच्या सबलेटसंदर्भात आवश्यक ती सर्व माहिती घेतली जाईल. यामध्ये काही चुका तथा त्रुटी असतील, किंवा काही बदल करणे गरजेेचे असेल, तर निश्चितच प्रशासन योग्य निर्णय घेईल. याकामी ग्रामपंचायत विभागालाही तशा सूचना केल्या जातील.
संभाजीराव लांगोरे,
अतिरीक्त मुख्य कार्य. अधिकारी
नगर : ग्रामपंचायतींचा नफा कोणाच्या खिशात? सक्षमीकरणासाठी कामे दिली.
टिप्पणी पोस्ट करा