हा पूल शोधून झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करावी अशी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर २८ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे अशी माहिती याचिकाकर्ता तथा बिरसा क्रांती दलाचे जिल्हा सल्लागार विलास पावरा यांनी दिली. (65 lakh spent on bridge construction but bridge not built complaint filed dhule news)
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसर, तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रातील जळोद-अभानपूर येथे राज्य शासनाच्या आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राजिमा-4 वरील साखळी किमी 4/500 मध्ये लहान पूल बांधणे या कामासाठी सहा डिसेंबर २०१३ ला 45 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती.
त्यानंतर 29 जानेवारी 2015 ला नाशिक येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी या कामाचे 64 लाख 95 हजार 534 लाख रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता दिली. परंतु प्रत्यक्षात पूल बांधलाच गेला नाही.
या गैरप्रकारास कंत्राटदारासह तत्कालीन अधीक्षक अभियंता, उपअभियंता, रोहयोचे कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि शाखा अभियंता जबाबदार असल्याची तक्रार विलास पावरा यांनी केली होती.
श्री. पावरा यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग करुन या कामासंदर्भात कागदपत्रे मिळवली. 2020 मध्ये मंत्रालयात जाऊन त्यांनी पूल अपहाराची चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी व नवीन पूल बांधून द्यावा अशी मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री आदींकडे केली.
तक्रार करूनही वरिष्ठस्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर तीन वर्षे उलटूनही कार्यवाही होत नसल्याने विलास पावरा यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड. विनायक नरवाडे व अ‍ॅड. मंजूश्री नरवाडे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. 20 जानेवारीला याचिकेवर सुनावणी झाली.
न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी पुलाच्या कामासंदर्भात पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले. घटनास्थळावर पूल बांधला गेलेला नाही याबाबत याचिकाकर्त्याला पुरावे सादर करण्याचे आदेश केले. याचिकाकर्ता पावरा यांनी पूल नसल्याबत दोन्ही गावातील ग्रामपंचायतींचे ठराव, गुगल मॅपद्वारे काढलेले फोटो, व्हिडीओ व पूल नसलेल्या जागेचा फोटो उपलब्ध असल्याची माहिती खंडपीठात दिली. याबाबत पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारीला होणार आहे.
"तक्रार करुन तीन वर्ष झाली पण संशयित अधिकार्‍यांवर कोणतीच कारवाई झालेली नाही. संपूर्ण पूलच गायब करण्यासारखे गैरप्रकार घडूनही त्याचे गांभीर्य वरिष्ठांना उमगत नाही ही खेदाची बाब आहे. आदिवासीबहुल भाग असल्याने तक्रारींकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहिले जाते. पूल नसल्यामुळे ग्रामस्थांचे दळणवळण ठप्प होते. त्यामुळे व्यथित होऊन न्यायालयात दाद मागितली आहे." विलास पावरा
टिप्पणी पोस्ट करा